जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौं र तारकेश्वर नगरपालिकाले नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन बन्द गराएपनि तारकेश्वरमा रातारातकाे समयमा नदीबाट बालुवा उत्खनन् बढेको छ ।
तारकेश्वर नगरपालिकाले मिति २०७९ असार १ गते सार्बजनिक सूचना जारी गर्दै डोजर र जग्गाको कित्ताकाट गर्ने रोक लगाए पनि अहिले बर्फर जोनसहित डाँडाकाडामा प्रशासनलाई चुनौती दिदै डोजर चलिरहेका छन्, भने साङ्गलेखोला , घटेखोला , महादेव खोला सहित साङ्गला ,काभ्रेस्थली , जितपुर , धर्मस्थली लगायतका स्थानमा मध्यरातमा जनप्रतिनिधि र प्रहरीकै संग्लनतामा ठेकेदार मार्फत बालुवा निकाल्ने काम भइराखेको छ ।
तारकेश्वरमा अहिले बिल बन्द छ र बालुवा ढुवानीका लागी बिलमा टेन्डर निकालेको अवस्थामा बालुवा उत्खनन् बढेको छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अन्तर्गत आफ्नो पहुचभित्रको श्रोतमा स्थानीयको अधिकार हुनुपर्ने भएपनि त्यसको प्रयोग तारकेश्वरका सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन् ।
मजदुरी गरी गुजारा चलाउनेलाई बालुवा निकाल्न बाध्य , थुप्रो अनुसार प्रहरीकाे सौदाबाजी वालुवाकै भरमा गुजारा चलाउँन बाध्य भएका काभ्रेस्थलीका नाम सार्बजनीक नगर्ने सर्तमा एक मजदुरका अनुसार प्रहरीले पैसाको सौदाबाजी गर्ने गरेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौं र तारकेश्वर नगरपालिकाको सूचनालाई अवज्ञा गर्दै तारकेश्वरको बालुवा प्रहरी र प्रशासनलाई हलुवा बनेको छ ।
महादेवखोलाको बालुवा निकाल्ने एक मजदुरका अनुसार प्रहरीले प्रति टिप ५०० देखी १५०० रुपैया सम्म सौदाबाजी गर्ने गरेका छन्।
वर्षायाममा बालुवाको अभाव भएपछि प्रशासन सेटीङ्गबाटै बालुवा निकासी गरी चर्को मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन्।
दैनिक ज्याला गर्ने मजदुरलाई साबेल प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्न रोक लगाएर तस्करलाई खुला गरिएको एक स्थानीय मजदुरले बताए। बालुवा निकाल्न रोक लगाएको छ तर ठुल–ठुला व्यापारीहरु महादेव खोला र बिष्णुमती खोलामा स्काईभेटर लगाएर निकाल्छन् उनीहरुलाई कुनै कानुन लाग्दैन’ –स्थानीय मजदुरले भने।
मध्यरातमा बालुवा तस्कर
साङ्गलाका एक स्थानियका अनुसार राती १२ बजेपछी बिहान ४ बजे सम्म एउटै गाडीले ३ टिप सम्म ढुवानी गर्छ तर प्रहरी मुखदर्शक बनेर बसेको छ । मध्यरातमा एक जना नुवाकोटका सवारी चालकलाई तपाइले कसरी बालुवा ढुवानी गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दा उहाँको जवाफ थियो प्रहरी सेटीङ्ग भएपछि हामीलाई के को डर ?
यसरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र सर्वोच्च अदालतले समेत असार, साउन र भदौ तीन महिना नदी एवं डाँडाकाडामा स्काभेक्टर गर्न र बालुवा रोक लगाएको छ ।
तर त्यसलाई वेवास्ता गर्दै नदीजन्य सामग्रीको अबैध उत्खनन् भइरहदा पनि सरकारी निकायहरू माैन छन्।
