काठमाडौँ, ४ कात्तिक : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले आम किसानको हितमा भूमि तथा नापी र गुठी ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा तयार भइसकेको बताउनुभएको छ ।
रसुवाका बासिन्दामाझ विर्ता तथा गुठी जग्गामा परिरहेको समस्या समाधान गराउन भूमि अधिकार मञ्च रसुवाले दक्षिणी भेगको कालिकास्थानमा आज आयोजना गरेको ‘सामाजिक न्याय र समुन्नतिका लागि भूमि अधिकार, विर्ता समस्या र समाधान’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले विधिको शासन स्थापना गर्न जोड दिनुभयो ।
“के कति किसान विर्ता तथा गुठी पीडित छन्, स्थानीय तहहरूले विवरण तयार गर्न आवश्यक छ”, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।
भूमि अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संविधानसभाका सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) जिल्ला अध्यक्ष जनार्दन ढकालले विर्तावालहरूले विचौलीयामार्फत विर्ताजग्गा किनबेच गर्न थालेका, २०६६ सालमा मालपोतमा पेस भएको निवेदन कार्यान्वयन नगरी तामेलीमा राखेको, २०४९ सालपछि जग्गादर्ता गर्न नमिल्ने प्रावधानलाई बर्खिलाफ गरी जोताह किसानको बेवस्ता गर्दै विर्तावारको नाममा जग्गा दर्ता भएको लगायतका विभिन्न नौ बुँदासहितको माग पत्र मन्त्री अधिकारी समक्ष पेश गर्नुभएको थियो ।
उहाँहरूले पुस्तौँदेखि भोगिएको विर्ता जग्गाको र हाकु क्षेत्रका पूरै गाउँबस्तीमा स्वयम्भूनाथको घ्याङगुठीका नाममा रहेका जग्गा स्वतः किसानको नाममा स्वामित्व कायम हुनेगरी सरकारले नीतिगत निर्णय गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइदिन मन्त्री अधिकारी समक्ष अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
यस्तै, २०७२ सालको भूकम्पका कारण विस्थापित भई खाल्टेबगरमा बसोबास गर्ने हाकुका प्रभावित बासिन्दाको पहिरेबेँसीमा थालनी गरिएको आवास निर्माणका कार्य चाँडो सम्पन्न गरी सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिदिन माग गरिएको थियो ।
