काठमाडौँ – प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गोपनियताको शपथ लिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुले गोपनियतासम्बन्धी शपथ लिने व्यवस्था छ। तर, त्यस्ता व्यक्तिहरुले गोपनियतासम्बन्धी नभई संविधान र कानुनको पालना गर्छौं भन्ने व्यहोराको शपथ लिए हुने उनको भनाइ थियो।
सोमबार संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले नै स्पष्ट रुपमा गोप्य राख्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेकाले पनि गोपनियतासम्बन्धी शपथको व्यहोराको कुनै अर्थ नरहेको तर्क गरे।
नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनियता, व्यक्तिगत सुरक्षाका विषय, व्यापारिक गोपनियताका विषय, अपराध अनुसन्धानमा रहेका विषयको सूचना दिनु पर्दैन भनेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता विषयमा सूचना नदिने सार्वजनिक निकायलाई कारबाही गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे।
