काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अन्ततः हटाउने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि चल्दै आएको टकराबको शृंखलाघिसिङको बहिर्गमनमा आएर टुंगिएको हो ।
उनै शाक्यलाई हटाएर २०७८ साउन २७ गते घिसिङलाई पुनः विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले घिसिङलाई नियुक्ति दिएको थियो ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेर नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन भूमिका खेलेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै मानेका थिएनन् । उनले घिसिङको साटो शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए । तर, नयाँ सरकार बनेसँगै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नै दोहोर्याएर प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिइएको थियो । २०७७ भदौमा आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका घिसिङ २०७८ साउन २७ गते सरकारले पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए । उनको दोस्रो कार्यकालमा अब करिब पाँच महिना मात्रै बाँकी थियो । दोस्रो कार्यकाल सकिनै लाग्दा सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको छ ।उता, चार वर्षका लागि नियुक्ति भएका शाक्य भने करिब एक वर्षमा नै प्राधिकरण छाड्नु परेको थियो । अहिले ठिक साढे ३ वर्षपछि उनै शाक्यलाई सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।
यसरी घिसिङलाई नियुक्ति गर्दा र हटाउँदा दुई संयोग बनेको छ । घिसिङ हटाउँदा शाक्य हट्नुपरेको थियो भने अहिले घिसिङ हटेर शाक्यकै इन्ट्री भएको छ । त्यस्तै, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्त भएका कुलमान कांग्रेस सरकारमा भएर कांग्रेसकै ऊर्जा मन्त्रीका कारण हटेका छन् ।
घिसिङले नियुक्त भएको करिब ३ वर्ष राम्रोसँग काम गर्न पाए । उनले २०७९ सालको निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा करिब साढे एक वर्ष सरकार बन्दा निर्धक्कसँग काम गरिरहेका थिए । तर एक्कासि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससहितको नयाँ समीकरणमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०८१ असार ३१ गते नयाँ सरकार गठन भएसँगै कुलमान र सरकारबिच द्वन्द्व बढ्न थालेको थियो ।
ओली सरकार गठन भएसँगै घिसिङले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगमा लाइन काटेपछि टसल सुरु भएको थियो । सरकारले तत्काल उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन गरे पनि कुलमानले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म लाइन जोड्न मानेका थिएनन् ।
यसरी सरकार र कुलमानबिच टसल हुन थालेसँगै सरकारले हटाउने तयारी गरेको थियो । तर सिधै निर्णय गरेर हटाउन कानुनी अड्चन रहेकाले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत स्पष्टीकरण सोध्न थालिएको थियो ।
यसअघि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विरोध हुने भन्दै तत्काल निर्णय गर्न नमानेपछि त्यतिबेला रोकिएको थियो । तर सोमबारको बैठकले भने घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकार फेरिएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नै घिसिङ अप्ठ्यारोमा परेका थिए । सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्वमा बसेर आफू प्रतिकुलको सत्तालाई चुनौती दिन थालेपछि ओली सरकारले उनीमाथि ब्याक टु ब्याक एक्सन लिएसँगै उनको भविष्य अन्योलमा परेको थियो ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानमाथि दबाब बनाउन स्पष्टीकरण सोध्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिनेदेखि सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्नेसम्मका काम गरेका थिए । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने एकसूत्रीय एजेन्डामा सरकार केही समय होल्डमा बसेको थियो । साउनमा कार्यविधि सकिन लागेका कुलमानलाई केही महिनाअगाडि हटाउँदा आउन सक्ने कानुनी र राजनीतिक जटिलता थेग्न नसक्ने निष्कर्षसहित सरकार पुगे जस्तो देखिएको थियो ।
