काठमाडौँ। नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्सकीय लापरवाही सम्बन्धी उपभोक्ता अदालतको पछिल्ला फैसलाहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रसँग बाझिएको भन्दै विरोध जनाउन दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
संघले चिकित्सकबाट उपचारको क्रममा हुने सम्भावित त्रुटिबारे छानबिन गर्ने जिम्मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रहेकोले यस्ता मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा नलाने व्यवस्था मिलाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
उक्त विषयमा समन्वय गर्न महासचिव डा. तिवारीको संयोजकत्वमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिहरूको टास्क फोर्स समेत गठन गरिएको छ। साथै मिति २०८२ असार १९ गते सरोकारवालाहरूसँग पुनः छलफल गरी थप आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरिने जनाइएको छ।
संघले सरकारले शीघ्र कदम नचाले कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
