काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारको हक, हित तथा सरोकार रहेको मुद्दामा अनिवार्य रूपमा सरकारी वकिलमार्फत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य थालेको छ ।
कार्यालयले शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सरकारी र न मध्यस्थता समक्ष पेस हुने मुद्दामा सरकारी वकिलबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा सरोकारवालाहरुसँग सुझाव समेत लिएको छ ।
छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिल अनिवार्य उपस्थित गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यसबाट बाहिर रहनु संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने बताए । उनले सरकारी मुद्दामा सरकारी वकिलको अनिवार्य उपस्थित गराउने सन्दर्भमा वकिलहरुसँगको सम्झौता, आवश्यक तालिम लगायतका कामहरु अगाडि बढाइने समेत उल्लेख गरे ।
उनले भने- ‘संविधानले दिएको दायित्व भएको हुनाले हाम्रो कार्यालय यसबाट बाहिर रहनु चाँही संविधान कार्यान्वयनको हिसावले पनि आवश्यक भइसकेको थियो । त्यही भएको कारण हामीले यसमा जोडिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । अहिले प्राप्त भएको सुझावलाई हामी एक ठाउँमा राख्छौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्रै यसबारेमा हामी छुट्टै छलफल पनि गर्छौं । हामीले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने भनेको ल रिफर्मको विषयमा पनि रैछ । अर्को कुरा हाम्रो कन्ट्र्याक डकुमेन्टमै समस्या रहेछ । त्यसमा पनि समाधान गर्नुपर्छ । फौजदारी कानूनमा संशोधन गर्दा हामी जसरी आन्तरिक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं त्यसरी यसमा वे आउट पाउने कुरा तपाईहरुसँग छलफल गरेर पाउने हो । नत्र त्यस्तो थिएन ।’
