काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न ठहर भएका व्यक्तिलाई कम्तीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशनसहित सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले नयाँ कानुनी व्यवस्था नबनेसम्म दण्डहीनता रोक्न यस्तो अस्थायी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रतिवेदनमा तथ्य र विश्लेषण खण्डमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता रूपमा उल्लेख गरिएको आधारमा यस्तो सिफारिस गरिएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दण्डहीनता अन्त्य गर्न र मानव अधिकार संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन यो सिफारिस अघि सारेको हो ।
