नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको आवश्यकता अहिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहास र वर्तमान परिस्थिति हेर्दा यो प्रणालीको माग केवल नयाँ होइन । एक आवश्यक सुधारको रूपमा उठिरहेको छ।
संविधान संशोधन र कार्यकारी प्रणालीको विषयमा लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको छ। विशेष गरी प्रतिनिधि सभा र कार्यकारी प्रणालीमा सरकारको स्वरूपमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरू प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको पक्षमा छन् । यी दलहरूले आफ्नो शासकीय स्वरूपको एजेन्डा नै बनाएका छन् । जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट पनि यही हो।
दलहरूको प्राथमिकता प्रायः सत्तामा जाने र सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने रह्यो । त्यस कारण, कार्यकारी प्रणालीको बहस पनि राजनीतिक स्वार्थमा आधारित छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गएको छ । दलहरूले चुनावी प्रचारको बेला मात्रै यो मुद्दा उठाउने तर कार्यकारी प्रणालीको सुधारका लागि दीर्घकालीन र व्यापक छलफल नगरी आफ्ना आ-आफ्ना एजेन्डामा अडिग छन् । यस विषयमा एउटा साझा सहमति कायम नगरी, केवल दलहरूले आफ्नो पक्षमा मत मागिरहनु भनेको वास्तवमा जनताको चासो र आवश्यकता भन्दा बढी सत्ता प्राप्तिका लागि रणनीति मात्र देखियो ।
सत्ता सञ्चालनको लागि बलियो र प्रभावकारी सरकार आवश्यक छ, तर यसका लागि संविधानको आधारमा एकता र सहमति हुनुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। संविधान भनेको केवल दलहरूको दस्ताबेज मात्र होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा सम्झौता स्वरूप हो ।
कुनै पनि सरकारलाई जनताको भरोसा र समर्थन प्राप्त गर्नका लागि, यसको आधारमा सशक्त र स्पष्ट नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिलेको स्थितिमा राजनीतिक दलहरूले केवल चुनावी रणनीतिका रूपमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीलाई प्रस्तुत गरेजस्तो देखिन्छ।
अब यही फागुन अन्तिम साता निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । भलै चुनाव होला या नहोला आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउँछ । तर दलहरू भने अवश्य चुनावी प्रक्रियामा सामेल हुने नै छन् । चुनावमा फेरि जनताको बिचमा मत माग्न जाँदा प्रत्यक्ष कार्यकारीको एजेन्डालाई प्रमुख बनाउने निश्चित प्राय देखिन्छ ।
मानौँ प्रत्यक्ष कार्यकारीको एजेन्डालाई लिएर चुनावमा जाँदा कुनै दलले बहुमत प्राप्त गरी सरकार गठन प्रक्रियामा सहज त होला । तर जनताको र भलै पछिल्लो जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार संविधान संशोधन भने हुन सक्ने देखिँदैन । किनकि अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था र प्रक्रिया अनुसार कुनै पनि दलको स्पष्ट दुई तिहाइ मत आउन सक्ने देखिँदैन । भलै आगामी चुनावबाट संसदमा प्रतिनिधित्व हुने सङ्ख्यामा तलमाथि हुन सक्छ । तर संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पुर्याउन फेरि कार्यकारी प्रणाली पक्षधर दलहरू एक ठाउँमा उभिनु पर्ने अवस्था रहन्छ ।
यदि त्यो अवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको वकालत गर्ने दलहरू एक होलान् त ? प्रश्न उठ्न सक्छ । प्रत्यक्ष कार्यकारीको वकालत गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू अहिले दुई धुव्रमा विभाजित छन् । निर्वाचनमा फरक फरक एजेन्डा लिएर गए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको वकालत गर्ने दलहरू यो मुद्दामा निर्वाचन अघि नै एउटा सहमतिको विन्दुमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले कम्तीमा यी शक्तिहरूले निर्वाचनमा परिणाम जे आए पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा हामी एक छौँ र प्रतिनिधिसभाको पहिलो एजेन्डा नै यो मुद्दामा संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता जनाए भने राजनीतिक दलहरू जेनजी आन्दोलन पश्चात् सुध्रेको संकेत दिन सक्छन् । फेरि चुनाव खपतका लागि मात्र हो भने फेरि राजनीतिक अस्थिरता अहिलेको भन्दा फरक नबन्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले प्रत्यक्ष कार्यकारीको वकालत गर्ने दलहरुलाई यो सच्चिने अवसर पनि हो । यदि यो अवसर चुकाए भने फेरि प्रत्यक्ष कार्यकारीको माग गर्दै अर्को आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न ।
अर्को तर्फ प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरू जान अनिच्छुक हुनुका धेरै कारणहरू छन्। प्रमुख कारण भनेको शक्ति गुम्ने डर नै हो । प्रत्यक्ष प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख जनताबाट सिधै निर्वाचित हुने भएकाले दलका नेताहरूले आफ्नो नियन्त्रण र प्रभाव सीमित हुन सक्ने डर मन पराएको पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले कार्यकारी निकायमाथि आफ्नो प्रभुत्व राख्न सक्दैनन्, जसले उनीहरूलाई असहज बनाउँछ।
त्यसैगरी, धेरै दलहरूका नेताहरू जनताबिच लोकप्रिय नहुनु अर्को ठुलो बाधा हो। प्रत्यक्ष चुनावमा उम्मेदवारले आम जनताबाट मत प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले पार्टीभित्र मात्र नभई जनता माझ पनि व्यापक लोकप्रियता आवश्यक पर्छ। यदि नेताहरूको जनप्रियता कमजोर छ भने उनीहरूलाई प्रत्यक्ष चुनावमा विजयी हुनु गाह्रो हुन्छ र यसले दलका लागि जोखिम निम्त्याउँछ। यो जोखिम उठाउन दलहरू तयार देखिँदैन ।
सानो दलहरूको अस्तित्वको सङ्कट पनि प्रत्यक्ष प्रणालीलाई नचाहनुको महत्त्वपूर्ण कारण हो। संसदीय प्रणालीमा साना दलहरूले गठबन्धन सरकारमा भाग लिएर आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सक्छन्, तर प्रत्यक्ष प्रणालीमा त्यस्तो सम्भावना न्यून हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रमुख बन्नका लागि स्पष्ट बहुमत चाहिने भएकाले साना दलहरूको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ र उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव गुमाउने डर मानेको देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख सिधा जनता समक्ष जिम्मेवार हुने भएकाले दलहरूलाई जबाफदेही बन्नुपर्ने दबाब पनि झेल्नुपर्छ। संसदीय प्रणालीमा दलहरू आफ्नो कमजोरी छोप्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, तर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा आलोचना सिधै व्यक्ति वा दलमाथि केन्द्रित हुन्छ, जसले दलहरूलाई असहज बनाएको छ ।
यसरी हेर्दा, शक्ति गुम्ने डर, लोकप्रियता नहुनु, साना दलहरूको अस्तित्व सङ्कट, जबाफदेही बन्नुपर्ने दबाब, राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम र प्रणाली परिवर्तनको जटिलता जस्ता कारणहरूले गर्दा नेपालका दलहरू प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली अपनाउन हिचकिचाइरहेका छन्।
राजनीतिक प्रणाली आफैमा खराब हुँदैन । खराब हुन्छ त केवल प्रणाली भित्र अभ्यास गर्ने राजनीतिक दल, नेता र उनीहरूको प्रवृत्ति । अहिले राजनीति प्रति जनतामा देखिएको राजनीतिक वितृष्णा यसैको उपज हो ।
त्यसैले राजनीतिक प्रणाली सुधार गर्ने गर्ने राम्रो अवसर बनेर छ । नेपालमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली केवल राजनीतिक अवधारणा मात्र होइन, जनताका आकाङ्क्षा, व्यवस्थाको आवश्यकता र समृद्धि तर्फको यात्रा तय गर्नु पनि हो । दीर्घकालीन र सबल नेतृत्व चाहन्छ भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीको पक्षमा सोचेर यो परिवर्तनलाई व्यवहारमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
