काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रभुख बैंकमा छिरेपछि अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा खैलाबैला भइरहेको छ । नियाम निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै चकित हुने गरी भइरहेको सीआईबीको सक्रियताले अनेक प्रश्न जन्माएको छ ।
सीआईबीको कदमले केन्द्रीय बैंककै भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ भने बैंकहरूमा त्रासको वातावरण बनेको छ।
बैंकिङ कसुरको आरोपमा सीआईबीले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनसहित नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल र प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिसकेको छ । त्यसअघि प्रभु समूहकै देवीप्रसाद भट्टचनसहितका अधिकारी पनि समातिए ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा ऐन कानुनअनुसार नियमित अनुगमन, सुपरीवेक्षण र नियमन गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको हो । वित्तीय कारोबारलाई ‘क्रिमिनलाइज’ गर्न नहुने आवाज सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले उठाउँदै आएका छन् । तर, कर्जा प्रवाहका क्रममा देखिएको कमजोरीको अनुसन्धानमा सीआईबी आक्रमक देखिएर केन्द्रीय बैंकको भूमिका गौण हुनुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
यसअघि पनि एक दशकअघि केन्द्रीय बैंकले एक दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । तथ्यांकअनुसार ती अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा झण्डै सय प्रतिशत पुगेको थियो ।
तथ्यांक हेर्दा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समयमै प्रभावकारी अनुगमन, सुपरीवेक्षण र नियमन हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको सन् २०२३/२४ को वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनले पनि वित्तीय संस्थाको समस्या औँल्याएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले अधिकांश वित्तीय संस्थाले समस्या समाधानमा कम ध्यान दिएको र कदम चाल्न असफल भएको औँल्याएको छ ।
