काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्तिको उमेर विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे पनि रिटलाई अग्राधिकार भने दिएको छ ।
सर्वोच्चले बिहीबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊसहित यस्तो आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले अग्राधिकार दिएकाले प्राथमिकता पाएर सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सरकारले कोषका सदस्यसचिवमा प्रकाशमणि शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १८ निवासी भेषराज लुइँटेलले कोष र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिटमा सदस्य-सचिव शर्माको उमेर हदका कारण देखाउँदै नियुक्ति बदरको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो । सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्तिका लागि उमेर हदको व्यवस्था कानुनमा गरेको र सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक आयोगहरूमा समेत ६५ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था रहेको अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव शर्मा ७० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेको अवस्थामा नियुक्त गरेको थियो ।
७० वर्ष उमेर पूरा गरिसकेको व्यक्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिव हुन नपाउने रिटमा जिकिर गरिएको थियो।
