काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको वितरणमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले तीव्र पहल थालेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दुई दिनभित्र ग्यास वितरण प्रणाली सहज बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले काठमाडौंमा थप २५ वटा केन्द्रबाट सरकारी निगरानीमा ग्यास वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। साथै वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन क्वीक रेस्पोन्स टिम (क्यूआरटी) परिचालन, बजार अनुगमन तथा आवश्यक परे कारबाहीलाई तीव्र बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले ग्यासको आपूर्ति बढाउन भारतसँग समेत समन्वय गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला दिनमा नियमित अवस्थाको तुलनामा करिब १५ देखि २० प्रतिशत बढी ग्यास नेपाल भित्रिरहेको छ। नेपालमा खपत हुने सम्पूर्ण एलपी ग्यास भारतबाट आयात हुने गरेको छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक ९० देखि ९५ बुलेट ग्यास आयात हुने गरेकामा अहिले दैनिक १०० भन्दा बढी बुलेट ग्यास भित्रिरहेको छ। तर आपूर्ति बढे पनि वितरण प्रणालीमा देखिएको चापका कारण उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको निगमको भनाइ छ।
ग्यासको अनावश्यक भण्डारण, कालोबजारी तथा वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार अहिलेसम्म ठूलो परिमाणमा ग्यास लुकाएर राखेको प्रमाण फेला परेको छैन। यद्यपि वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कम्पनी, डिपो तथा क्यूआरटीमार्फत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ।
ग्यास वितरणमा सहजीकरण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आपूर्ति मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग थप सुरक्षाकर्मीको सहयोगसमेत माग गरेको छ।
मन्त्री गौरी कुमारीले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिएमा ग्यास वितरण, अनुगमन तथा आवश्यक कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने बताएकी छन्।
सरकारले थप २५ वटा वितरण केन्द्र सञ्चालन, आपूर्ति बढाउने, क्यूआरटीलाई सक्रिय बनाउने, बजार अनुगमन तीव्र पार्ने तथा आवश्यक सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यी उपाय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको ग्यासको चाप क्रमशः कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यास वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले तीव्र पहल थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले दुई दिनभित्र वितरण प्रणाली सहज बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
