काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत पुगेका श्रमिकको लागि आगामी जुन १ देखि लागू हुनेगरी श्रम स्वीकृति परिवर्तनका लागि शुल्क लागू गर्ने भएको छ ।
उच्च श्रम ज्याला र देशमा श्रम अभावलाई सम्बोधन गर्न कुवेतका उपप्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री शेख फहाद युसेफ अल–सबाहको अध्यक्षतामा सार्वजनिक प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।
अरब टाइम्सका अनुसार पब्लिक अथोरिटी फर म्यानपावर ९पीएएम०ले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने संयन्त्रलाई परिमार्जन गर्न स्वीकृत गरेको छ । विदेशबाट श्रम स्वीकृति लिएर ल्याइएका आप्रवासीलाई स्थानान्तरण गर्ने र उनीहरूमाथि थप शुल्क लगाउने भएको छ ।
रोजगारदाताले अब वैदेशिक रोजगारीका लागि २५ प्रतिशत र स्थानीय भर्नाका लागि ७५ प्रतिशतको कोटाको सट्टा आफ्नो इजाजतपत्रका लागि अनुमानित रूपमा विदेशबाट आप्रवासी कामदार ल्याउन सक्नेछन् ।
श्रमिक अभावका कारण उच्च पारिश्रमिक घटाउनुका साथै व्यावसायिक वातावरण विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो निर्णय जुन १ देखि लागू हुनेछ । यसले श्रमिक ज्यालामा वृद्धि भएको छ भने नागरिकहरूमा उच्च बोझ थोपरेको छ ।
तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि देशमा नभएका आप्रवासी कामदारलाई एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरण गर्दा ३ सय केडी शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । दुवै अवस्थामा, स्थानान्तरणका लागि रोजगारदाताको स्वीकृति आवश्यक छ । यो निर्णयले भिसा–व्यापारलाई सीमित गर्ने र रोजगारदातालाई उनीहरूको व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न र व्यावसायिक वातावरण विकास गर्न सजिलो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
श्रम स्वीकृति बमोजिमको काम दिन नसकेमा तीन वर्षसम्म कैद र प्रतिश्रमिक २ हजारदेखि १० हजार दिनारसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । कुवेतमा विभिन्न पेसामा गरी करिब १ लाख ७ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको पाइन्छ ।
