स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षा निकायका प्रमुखले पाउनुपर्ने निर्वाचन भत्ताको रकम दुरुपयोग गरेको आक्षेप खेपिरहेका बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालमाथि गृह मन्त्रालयले छानबिन अगाडि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
आइतबार मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले सिडिओ अर्यालमाथि छानबिन भइरहेको बताएका थिए । ‘हामी हेर्दै छौँ, छानबिन हुँदै छ’ उनले छोटो प्रतिक्रिया दिएका थिए । यद्यपि, छानबिनका लागि कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता पोखरेलले निश्चित समय भन्न नसकिने बताए । ‘यति नै समय लाग्छ भन्न मिल्दैन, हामी हेर्दै छौँ,’ उनले भने ।
यता, बझाङका प्रजिअ अर्यालले गृह मन्त्रालयमा आफ्नो सोर्स चल्ने भएकाले आर्थिक अनियमिततामा मुछिए पनि केही फरक नपर्ने बताउँदै आएको स्रोतले बताएको छ । ‘गृह मन्त्रालयमा मैले भनेको मान्ने मान्छे छन्, समाचार आए पनि त्यसले मलाई केही फरक पर्दैन । मेरो घरपरिवारका सदस्यलाई अलिक तनाव होला त्यति मात्रै हो,’ स्रोतले भन्यो ।
गृह प्रवक्ता पोखरेलले कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्नमा अनिश्चितता जनाउँदा प्रजिअले भन्ने गरेको ‘केही फरक नपर्ने’ कुरालाई इंगित गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका सरोकारवालाले गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखले पाउनुपर्ने निर्वाचन भत्ताबापतको रकम हालसम्म पनि वितरण नगरेपछि बझाङका प्रजिअ अर्यालमाथि आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठेको छ । गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि प्रजिअ अर्यालको नेतृत्वमा जिल्ला निर्वाचन सेल गठन गरिएको थियो ।
निर्वाचन सेलमा जिल्लास्थित जिल्ला प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी इकाईको प्रमुख, नेपाली सेनाको प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य रहन्छन् ।
निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि निर्वाचन सेलका सदस्यले उनीहरूले खाइपाई आएको एक महिनाको तलबको ६० प्रतिशत हुन आउने रकम भत्ताबापत पाउँछन् । तर, बझाङका प्रजिअ अर्यालले भने उक्त रकम निर्वाचन सेलका सदस्यलाई उपलब्ध गराएका छैनन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षा निकायका प्रमुखले पाउनुपर्ने निर्वाचन भत्ताको रकम दुरुपयोग गरेको आक्षेप खेपिरहेका बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्यालमाथि नुन ढुवानीको रकम पनि अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।
थप समाचार…..
