काठमाडौँ : ललितपुरको लेले र नल्लुमा सञ्चालित ढुंगाखानी र क्रसर उद्योगबाट राजस्व नउठाइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपबाट गोदावरी नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखलाई उन्मुक्ति मिलेको छ।
भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको पाँच मुद्दाका १४ जना प्रतिवादीलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायणा कुँवर, न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाएको छ।
गोदावरी नगरपालिकाले कानुन बनाएर नदीजन्य पदार्थमा बागमती प्रदेशसभाले बनाएको कानुनभन्दा घटी कर निर्धारण गरेको भन्दै यो संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको ठहर गरेको छ।
आयोगले प्रदेशसभाले निर्धारण गरेको भन्दा घटी कर संकलन गरी १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो तर नगरपालिकाको आर्थिक ऐनले प्रदेशसभाले बनाएको कानुनभन्दा घटी कर निर्धारण गरेकाले यो भ्रष्टाचारको मुद्दा नभई संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न रहेको इजलासको ठहर छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज नगर्दासम्म प्रदेशसभासँग बाझिएको गोदाबरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन खारेज हुन नसक्ने फैसला गरेको अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
प्रदेशसभासँग बाझिएको भनिएको कानून अस्तित्वमा रहेको र त्यही कानुन बमोजिमको कर असुल्दा भ्रष्टाचार भएको भन्न नमिल्ने फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ।
आफुखुसी करको दर तोकेको नभई नगरसभाबाट नै पारित आर्थिक ऐनले तोकेको कर निर्धारण गरेको देखिन आएकाले कसुर प्रमाणित नहुने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ।
