काठमाडौं – छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेको छ ।
अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले आज जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा संशोधित नियमावली खारेज गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
बारले सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौँमा भएको १६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८१ ले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०)प्रति असहमति जनाउँदै अविलम्ब खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
