सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले रोकियो एमालेको भवन निर्माणको कार्य

आदेशमा भनिएको छ, ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबी बमोजिम विपक्षीहरूबीच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१ असोज २५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरणलगायत काम कारबाही नगर्नु नगराउनू।’

आदेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ (३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिनुका साथै सोही ऐनको दफा ३८(५) मा भएको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था तथा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचन लगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित हुने उल्लेख छ।

व्यवसायी गुरुङले एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले कात्तिक २६ मा दुवै पक्षलाई छलफलमासमेत बोलाएको छ।

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दम्पत्ति र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए। गुरुङले आगामी वर्षको घटस्थापनामा भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण  गर्नेसमेत घोषणा गरेका थिए।