काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले चौतर्फी विरोधपछि तत्काल जरिबाना नलिने भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई ‘स्वैच्छिक’ भने पनि १ असोजदेखि व्यवहारमा यसलाई बाध्यात्मक बनाउने व्यवस्था लागु गरेको छ । सवारी नामसारी, दर्ता, नवीकरणजस्ता अत्यावश्यक सेवा लिन इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गरिएपछि सवारीधनीहरू नजोडी नहुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विभागले विज्ञप्तिमार्फत तत्काल जरिबाना नहुने बताए पनि १ असोजदेखि यी कामका लागि इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गरिएको छ । यो व्यवस्थाले जरिबाना नलाग्ने भन्ने भनाइलाई अर्थहीन बनाएको छ । किनकि यी सेवा प्राप्त गर्न सवारीधनी स्वतः प्लेट जडान गर्न बाध्य हुनेछन् ।
तोकिएको समयमा नवीकरण नगर्दा लाग्ने जरिबानाबाट बच्न पनि उनीहरू प्लेट जडान गर्न बाध्य हुनेछन् । नयाँ सवारी दर्ता गर्दा त यो पहिलेदेखि नै अनिवार्य छ ।
चौतर्फी विरोध र बहिष्कारको चेतावनीपछि विभागले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी ‘अनुकूल समयमा जोड्न’ आग्रह गर्दै जनआक्रोश मत्थर पार्ने प्रयास गरेको थियो । तर, भित्री रणनीति भने जसरी पनि जडान संख्या बढाउने देखिन्छ ।
नयाँ सवारी खरिदकर्तालाई शोरुमले सहजीकरण गरिदिने हुँदा केही सहज भए पनि पुराना सवारीको नामसारी र नवीकरण गर्ने लाखौं सेवाग्राहीले भने ठुलो झन्झट व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ नेपाली भाषाको प्रयोग नहुनु, चर्को शुल्क र निश्चित ठेकेदारलाई पोस्ने सरकारी मनसाय रहेको भन्दै यातायात व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । सरकारले भने घुमाउरो बाटोबाट नागरिकलाई इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न बाध्य पार्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
