सुदूरपश्चिम – आफ्नो बर्खे धानबाली काटेर भित्र्याइसकेका किसान धान बिक्री गर्दा उचित मूल्य नपाइरहेको भन्दै निराश भएका छन् । मुख्य आम्दानी स्रोतका रूपमा रहेको बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले गत साउन महिनामा तोकेको भए पनि त्यसअनुसारको मूल्य पाउन नसकिरहेको किसानको गुनासो छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको बैठकले प्रतिक्विन्टल मोटा धान रु तीन हजार ४६३, पैसा ८१ र मध्यम धानको रु तीन हजार ६२८ पैसा ३३ न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।
धान खरिद गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष अहिलेसम्म धान खरिद गर्न डिपो सञ्चालन गरेको छैन । लिमिटेडको धनगढी कार्यालयका वरिष्ठ सहायक मुकुन्दराज पनेरुले यही कात्तिक ११ गतेदेखि डिपो सञ्चालन गर्नेगरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
आर्थिक रूपमा कमजोर साना किसानलाई यतिबेला गहुँखेतीको तयारी गर्नका लागि खेत खनजोत गर्न, बीउ, मलखादको व्यवस्था गर्न चाहिने रकमका लागि धान बेच्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । सरकारले समयमै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दा धानको बजार मूल्य कामय गर्न केही हदसम्म सघाउ पुर्याउने गरेको भए पनि तोकिएको मूल्य निजी क्षेत्रका व्यापारीबाट नपाउने गरेको कृषकको अनुभव छ ।
यसैबीच कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा आज प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले न्यूनतम् समर्थन मूल्यअनुसार खरिद बिक्री भए नभएकाबारे अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई यथाशीघ्र धान खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन र कैलाली जिल्लाबाट धान खरिदको परिमाण साविककोभन्दा वृद्धि गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यकताअनुसार धान खरिद केन्द्र थप गर्न पहल गर्न, सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद बिक्री कार्य सञ्चालन गर्न गराउन अनुरोध गर्नेलगायत निर्णय पनि गरेको छ ।
