काठमाडौँ — स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि १० हजार २४४ उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव गरेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले १९ कात्तिकमा २१ दिने सूचना जारी गर्दै स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।
प्रतिष्ठानमै आई २ हजार ४१ उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक एवं इन्जिनियर उमेश गुप्ताले बताए । ‘अनलाइनमार्फत ८ हजार २०३ जनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्,’ उनले भने । प्रतिष्ठानले तेस्रो पटक स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न लागेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न ७३ करोड बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये कर्जा सुरक्षा (बिमा) का लागि २५ प्रतिशत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषमा छुट्याउनुपर्ने भए पनि यस वर्ष १० प्रतिशत छुट्याए पुग्ने कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले बताए ।
‘पहिला कर्जा सुरक्षण कोषमा २५ प्रतिशत जान्थ्यो । दुई वर्षमा कर्जा प्रवाह गर्दा केही समस्या नदेखिएको र ब्याज आउन थालिसकेकाले यस वर्ष १० प्रतिशत छुट्याइएको छ,’ उनले भने । उक्त बजेटबाट प्रशासनिक खर्चका लागि ३ प्रतिशत कटाएर बाँकी रकम कर्जा प्रवाह गरिने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले यसअघि उद्यमीलाई न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्दै आएको थियो । तर यस वर्ष बजेट कम भएकाले न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्नेछ ।
प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको, वस्तु वा सेवा उत्पादनमा नवीन एवं सिर्जनशील सोच र प्रविधिको उपयोग गरी उद्यम व्यवसायका रूपमा रूपान्तरणमार्फत उच्च वृद्धिको सम्भावना भएको, प्रविधिको अवलम्बन भएको, उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, दर्तापछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको र सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्ययवसाय गरेका उद्यमी स्टार्टअप कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिइनेछ ।
छनोट भएका परियोजनाको प्रस्तुतीकरण र बैंकबाट क्रेडिट अप्रेजल भई प्राप्त अंकभारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावमध्येबाट सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकीकरण गरी कर्जाका लागि सिफारिस गरिनेछ । प्रस्तावकर्ताहरूको व्यवसायको फोटो, भिडियो, वित्तीय विवरण तथा अन्य विवरण प्रस्तुतीकरण र मूल्यांकन समितिको प्रश्नोत्तरलाई समेत आधार मानी प्रतिष्ठानले गठन गरेको मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गरिनेछ ।
प्रस्तुतीकरणमा उपस्थित भएका प्रस्तावकहरूको मूल्यांकन समितिको औसत अंकभार र बैंकबाट क्रेडिट अप्रेजल गरी प्राप्त भएको अंकभार जोडेर कुल अंकभार निकालिनेछ । मूल्यांकन समितिले कम्तीमा ५० प्रतिशतभन्दा अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावमध्येबाट सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकीकरण गरी कर्जा सिफारिस सूची स्वीकृतिका लागि प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । विनियोजित बजेटबाट ३ प्रतिशतसम्म प्रतिष्ठानको प्रशासनिक खर्च भएको थियो भने कर्जा सुरक्षा (बिमा) का लागि २५ प्रतिशत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषमा राखिएको थियो ।
प्रतिष्ठानले गत आर्थिक वर्षमा ६ सय जनालाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेको थियो । प्रतिष्ठानले ११ भदौ २०८१ मा कर्जा प्रवाहका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यतिबेला अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भई ५ हजार १ सय ५८ उद्यमीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये पुस १९ मा १ हजार ३ सय १४ उद्यमी परियोजना प्रस्तुतीकरणका लागि छनोट भएका थिए । छनोट भएकामध्ये १ हजार ७३ उद्यमीले पुस अन्तिम सातादेखि चैतको दोस्रो सातासम्म परियोजना प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
त्यसपछि २१ वैशाख २०८२ मा स्टार्टअप कर्जा पाउन योग्य ६ सय ६१ उद्यमीको नाम प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा प्रस्तावअनुसार व्यवसाय नभएका, कालोसूचीमा परेका र कागजात पुर्याउन नसकेकाले ६१ जना उद्यमीले कर्जा नपाएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रतिष्ठानले १ सय ६५ उद्यमीलाई २१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । दुई आर्थिक वर्षमा कर्जा वितरण गरिएकामा हालसम्म त्यसबाट २ करोड ९० लाख रुपैयाँ फिर्तासमेत आइसकेको प्रतिष्ठानको भनाइ छ ।
