सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा मानव निर्मित तालको विकासका लागि मधेस प्रदेश सरकारले दिएको ३० करोड रुपैयाँमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।
प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको टोलीले स्थलगत अनुगमनपछि यस्तो तथ्य प्रकाशमा ल्याएको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिको टोलीले आइतबार भरत तालको स्थलगत निरीक्षण तथा आवश्यक अनुसन्धान गरेको थियो ।
गत चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात असार ६ गते भरत तालमा विभिन्न कामका लागि मधेस प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।
लेखा समितिका सभापति नरेश कुमार यादवले काम नहुँदै भुक्तानी भएको, अरुको काम पनि मधेस प्रदेश सरकारकै बजेटमा देखाइएको र टेण्डर भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट दिएकोलगायतका कमजोरी फेला परेको बताए ।
प्रदेश सरकारले काम नहुँदै भुक्तानी दिएको पाइएको लेखा समितिका एक सदस्यले बताए ।
लेखा समितिले मधेस सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट फाइल माग गरेको छ ।
लेखा समितिले उपभोक्ता र टेण्डरबाट भएको विकास निर्माण कामको फाइल दुई दिनभित्र उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
