काठमाडौँ — सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म नेपालमा निष्क्रिय बनाउने सरकारको निर्णयलाई कानुनविद्हरूले आलोचना बन्द गराउने मनसायबाट प्रेरित भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले एउटा निर्देशिकाकै भरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउनु गम्भीर भएको टिप्पणी गरे । ‘यो कर वा दर्ताको कुरा मात्र होइन । मौलिक हक रोक्ने कुरालाई दर्तासँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन । कसैले दर्ता नगरी आयआर्जन गरेको छ भने कारबाही गर्नुपर्यो । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय जोसुकै होस्,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल भनेको मानिसको जान्न पाउने अधिकार हो, सुुसूचित हुन पाउने अधिकार पनि हो । यसमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन ।’
सरकारले २०८० मंसिरमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसयता सूचीकरणका लागि सरकारले पाँच पटक सूचना जारी गरेको थियो । पछिल्लो पटक जारी सूचनामा तोकिएको समयसीमा बुधबार सकिएपछि सरकार सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म बन्द गराउन अग्रसर भएको हो ।
