काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि कडाई गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीसहित यस प्रक्रियामा संलग्न सरकारी कर्मचारीहरूलाई अमेरिकाले भिसा नदिने जोखिम बढ्ने देखिएको छ । अमेरिकाले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने वा बन्द गर्ने प्रयासमा संलग्न विदेशी अधिकारीहरूलाई प्रवेश नदिने नीति लिएका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
अमेरिकाले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सामग्री नियमन (कन्टेन्ट मोडेरेसन) गर्न कडा नियम लागु गर्ने प्रयासमा रहेका देशका अधिकारीहरूलाई लक्षित गर्दै भिसा प्रतिबन्धको नीतिकार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले २०२५ मे २८ मा ए प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस नीतिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । यस नीतिअनुसार अमेरिकाले आफ्नो देशमा सुरक्षित मानिएका अभिव्यक्तिमाथि सेन्सरशिप (अंकुश ) लगाउन जिम्मेवार विदेशी नागरिकहरूलाई भिसा नदिने स्पष्ट पारेको छ ।
