काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामाथि सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सुझाव सङ्कलन थालेको छ ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल तथा पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय, वर्तमान सञ्चार क्षेत्रका चुनौती तथा नियामकीय व्यवस्थाबारे विस्तृत सुझाव सङ्कलन गरिएको हो ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा उत्कृष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र भविष्यमुखी विधेयक तयार पारिने बताए । उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताबिनाको लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।
‘प्रेस स्वतन्त्रता नभएको लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । तर जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वविहीन सञ्चारमाध्यम पनि लोकतन्त्रका लागि योगदान गर्न सक्दैनन्’, उनले भने ।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारितालाई समानान्तर रूपमा सुदृढ बनाउन चाहेको स्पष्ट पार्दै स्वच्छ, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले जिम्मेवार पत्रकारिताले सरकार र सम्पूर्ण समाजलाई सही दिशामा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले नियमन र स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन आवश्यक रहेकोसमेत बताइ ।
छलफलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याइनुपर्ने बताइन् । उनले यसअघि नै पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई दिएका सुझावलाई पनि विधेयकमा समेट्न आग्रह गरिन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन हुन नहुने, काउन्सिलमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
